आता सरकारी गृहनिर्माण प्रकल्पात पोलिसांना 25 टक्के आरक्षण-25 percent reservation for police
मुंबई (Mumbai) :राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील म्हाडा(MHADA), सिडको, झोपडपट्टी पुनर्विकास, तसेच समूह विकास आदी प्रकल्पात आता पोलिसांना २५ टक्के घरे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
गेल्या अनेक दशकांपासून पोलिसांच्या संख्येच्या तुलनेत घरांची संख्या अत्यंत तोकडी असल्याने अनेकदा भरती झालेल्या पोलिसांना झोपडपट्ट्यांमध्ये राहावे लागत होते. मात्र, आता त्यांच्या राहणीमानात बदल करण्याचा निर्णय सरकारी दरबारी घेण्यात आला आहे.
मुंबईसह राज्यभरात सध्या २ लाख ४३ हजार इतकी पोलिसांची (policemen) संख्या आहे. मात्र, त्या तुलनेत त्यांना पोलीस वसाहति अथवा मालकी हक्कांची घरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ७० टक्के पोलिसांना घरे देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार प्राधान्य देणार असून, त्याचाच एक भाग म्हणून हे आरक्षण (25 percent reservation for police) ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा निर्णय पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्यावतीने घेण्यात आला असून, त्यासाठी जवळपास ८०२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तर, महामंडळाने गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ४ हजार घरे बांधली असून, त्यातील ६ हजार ५०० घरांचे बांधकाम अद्याप सुरू आहे.
हे ही वाचा-Ration Card Update: ‘माझे रेशन, माय राइट’ योजनेअंतर्गत नोंदणी करा, नवीन शिधापत्रिका बनण्यास सुरुवात
दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी पनवेल येथील लोधीवली(Lodhivali) येथे जवळपास १२ हजार मालकी हक्कांची घरे बांधण्याचा निर्णय मुंबई पोलीस आयुक्त पातळीवरून घेण्यात आला होता. त्या गृहनिर्माण प्रकल्प सोसायटीचे अध्यक्ष नाशिकचे माजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर हे होते. मात्र, अद्याप हे काम पूर्ण झाले नसल्याने त्यात निवड झालेल्या पोलिसांतील नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, आता सरकारी पातळीवरून पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याने पोलिसांतील याबाबत समाधान व्यक्त केले जात आहे.